Events & Activities

MES Law College, Pune celebrated its Foundation Day with enthusiasm and inaugurated ‘Nyaykendram’ – a Free Legal Advice Centre for the general public.

The programme was graced by Former District and Sessions Judge Shri Abhay Shirsikar as Chief Guest and Adv. Sagar Nevase, President of MES Law College, as the Chairperson.

Shri Abhay Shirsikar inaugurated Nyaykendram and highlighted the importance of legal aid, access to justice and the right to a speedy trial. He expressed confidence that the centre would provide valuable support to citizens seeking legal assistance.

Adv. Sagar Nevase and other dignitaries emphasised the importance of social responsibility, professional legal education and developing competent legal professionals.

Principal Dr. Madhushree Joshi highlighted the college’s focus on practical legal training through moot courts, case presentations and other professional activities.

The event was attended by law students, faculty members, legal professionals and distinguished guests and concluded with a vote of thanks and Vande Mataram.

Pune: A comprehensive policy addressing the social, legal and economic concerns of single women, with a focus on dignity, security, access to justice, economic self-reliance and rehabilitation, is essential in view of the emerging social realities, observed experts at a seminar organised jointly by MES Law College, Pune and Utthan
Bhumi.

The seminar, titled “Women’s Single Policy in Maharashtra: Social and Legal Impact”, brought together experts from the legal, social, academic and public spheres who deliberated on the challenges faced by single women and offered important suggestions for strengthening the proposed policy framework.

The programme was inaugurated by Hon. Member of Parliament Dr. Sou. Medha Kulkarni, with Adv. Sagar Nevase presiding over the inaugural session. The introductory remarks were delivered by Dr. Govind Kulkarni, Mahamatra, College Advisory Committee, who highlighted the importance of academic and institutional participation in the development of a comprehensive policy for single women and emphasised on the vision and social responsibility of MES in contributing to this process.

In her inaugural address, Hon. MP Dr. Sou. Medha Kulkarni referred to the estimated population of nearly 75 lakh single women in Maharashtra and emphasised the need for systematic and evidence-based research on their issues. She suggested that single women should be classified according to the circumstances leading to their status and that targeted interventions should be developed accordingly. She stressed the need for skill development, employment opportunities and sustainable livelihood mechanisms, along with periodic review and modification of government schemes in response to changing social conditions. She also appealed to law students and educational institutions to undertake research on the concerns of single women.

Smt. Ananditai Patil, Vice-President of MES and eminent entrepreneur, highlighted the 165-year-old educational legacy of MES and its continued emphasis on professional education and skill development alongside traditional academic programmes. Referring to the recently established MES Law College, she appreciated its active involvement in academic and socially relevant initiatives within a short period of its establishment. She described the seminar on the concerns of single women as timely and commendable and assured that MES would continue its efforts towards ensuring dignity, security and rehabilitation of single women. She also referred to MES initiatives relating to career and skill-development courses and its role in the ‘Swayamsiddha’ initiative associated with the Family Court.

Adv. Anagha Joshi, former Judge, emphasised the need for a comprehensive and realistic definition of a “single woman” for the purposes of policy formulation. She highlighted issues relating to property and inheritance rights, maintenance, access to justice and legal aid. She suggested consideration of a mechanism linking maintenance to the husband’s income, expansion of the jurisdiction of Family Courts, and provision of counselling and psychological support services for single women.

Smt. Suvarnatai Gokhale observed that the concerns of single women are multidimensional and require a corresponding change in societal attitudes. She emphasised the need to build a more sensitive and mature society and particularly highlighted the importance of recognising the legal status and social position of deserted women. She also stressed the need to address structural causes such as poverty, social disadvantage and lack of education.

Mr. Heramb Kulkarni, drawing upon his field experience and study of issues concerning single women, highlighted the distinct concerns of women in rural and urban areas. He referred to issues relating to education, documentation, scholarships, employment, property an inheritance rights, child marriage, inflation and living conditions. He also emphasised the need to create a supportive social environment for widow remarriage and to ensure its acceptance with dignity. He stressed that effective implementation of laws requires active participation and support from society, along with appropriate legal reforms.

Adv. Pratibhatai Pandit advocated an integrated support framework for single women incorporating skill-development centres, the ‘Sakhi’ initiative, One Stop Centres, legal assistance, shelter and security services. She suggested the development of a comprehensive ‘Ekal Mahila Utthan Yojana’ by coordinating existing institutional mechanisms. She also proposed the provision of identity cards for single women, women’s legal information centres at the Gram Panchayat level and awareness programmes concerning their rights. She emphasised the importance of creating awareness regarding Article 15 of the Constitution and the POSH law, particularly to ensure that women are aware of their constitutional and legal protections.

Adv. Sagar Nevase emphasised the need to review existing laws in the light of changing social realities and to examine the possibility of appropriate legal reforms. He stressed the need for accessible legal assistance and interim financial support for single women at the government level. He also suggested the development of an effective mechanism to facilitate timely access to interim maintenance under Section 144 of the BNSS, 2023, and recommended examining the feasibility of establishing a dedicated ‘Single Women Authority’.

A broad consensus emerged during the seminar that single women should not merely be treated as beneficiaries of welfare schemes but as empowered citizens entitled to live with dignity. The experts emphasised that the proposed policy should adopt an integrated approach covering legal rights, education, employment, skill development, social security, healthcare, housing, remarriage, financial protection of children and access to justice.

The valedictory session was presided over by CA Shri Rahul Mirasdar, Member, MES Governing Board. The concluding remarks were delivered by Dr. Madhushree Joshi, Principal, MES Law College, who reviewed the key issues and recommendations emerging from the deliberations. She stated that MES Law College is committed to developing sensitive, socially responsible and legally aware future professionals, and emphasised that the seminar marked the beginning of a sustained research initiative by the College on the proposed Single Women Policy.

The valedictory session also highlighted the need for continuous research, public awareness and policy advocacy on issues affecting single women. It was expressed that the recommendations emerging from the seminar could contribute to making Maharashtra’s proposed Single Women Policy more effective, inclusive and responsive to the realities
of women and their families.

The seminar emerged as a significant academic and socially relevant initiative towards promoting women’s empowerment, social justice, legal awareness and institutional social responsibility. It also provided a meaningful platform for initiating sustained academic research and dialogue on the social and legal dimensions of the proposed Single Women Policy in Maharashtra.

The programme concluded with a vote of thanks proposed by Prof. Rutuja Bhaskar .

पुणे, दि. १६ : “कायद्याचे शिक्षण अतिशय महत्वाचे असून त्यात अनेक चांगले बदल झाले आहेत. तीन वर्षांच्या शिक्षणानंतर अगदी तरूण वयातच न्यायव्यवस्थेत प्रवेश करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. आर्बिट्रेशन, कायद्याच्या क्षेत्रातील मोठ्या व्यावसायिक संस्था यामुळे नवीन वकीलांना विविध क्षेत्रात संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. तालुका आणि जिल्हा न्यायालयातील वकिली ही खरी वकिली असून वकिलांना तिथे फार मोठा वाव आहे,” असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती मा. न्या. अभय एस. ओक यांनी आज (शनिवार, दि. १६ ऑगस्ट २०२५) येथे केले. महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या ‘एमईएस लॉ कॉलेज’चे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले, या वेळी “कायदा क्षेत्रातील व्यावसायिक भवितव्य आणि नव-अधिवक्त्यांची भूमिका” या विषयावर न्या. ओक बोलत होते. कोथरूडमधील म.ए.सो. ऑडिटोरियममध्ये झालेल्या या समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी म.ए.सो. चे अध्यक्ष एअर मार्शल भूषण गोखले (निवृत्त) हे होते.
ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. डॉ. सुधाकर आव्हाड आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता मा. अॅड. चिन्मय खळदकर यावेळी विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या लॉ स्कूलच्या संचालक आणि विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलसचिव प्रा. डॉ. ज्योती भाकरे, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष मा. श्री. प्रदीप नाईक आणि म. ए. सो. च्या नियामक मंडळचे अध्यक्ष मा. श्री. बाबासाहेब शिंदे यांची या वेळी विशेष उपस्थिती होती.
एमईएस लॉ कॉलेजच्या महाविद्यालय सल्लागार समितीचे अध्यक्ष व म.ए.सो.च्या नियामक मंडळाचे सदस्य अॅड. सागर नेवसे, एमईएस लॉ कॉलेजचे महामात्र व म.ए.सो.च्या नियामक मंडळाचे सदस्य डॉ. गोविंद कुलकर्णी आणि म.ए.सो. चे सहाय्यक सचिव श्री. सुधीर भोसले या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
“भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकाला मूलभूत अधिकार दिले आहेत, त्याचप्रमाणे मूलभूत कर्तव्येदेखील सांगितली आहेत. प्रत्येक नागरिकाने या कर्तव्यांचे पालन करणे, घटनात्मक संस्थांचा आदर करणे आणि राष्ट्रीय आदर्शंचा सन्मान करणे आवश्यक आहे. परंतू कायदा आणि या मूलभूत कर्तव्यांविषयी असलेल्या अज्ञानातून अनेक घटना घडत असतात. त्यामुळे कायद्याचे शिक्षण अतिशय महत्वाचे आहे. वकिली व्यवसायात लहान-मोठे असे काही नसते. तालुका व जिल्हा न्यायालयांमध्ये पक्षकाराचे भवितव्य कायमचे घडते किंवा बिघडते, त्यामुळे या न्यायालयांमधील वकिली अतिशय महत्वाची आहे,” असेही न्या. ओक या वेळी म्हणाले.
ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. डॉ. सुधाकर आव्हाड म्हणाले, “सातत्याने केलेले कष्ट आणि चिकाटी यामुळेच वकिलीच्या क्षेत्रात यश नक्कीच मिळते. तंत्रज्ञानामुळे वकिलीचे स्वरुप आता पूर्णपणे बदलले आहे. सायबर लॉ, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी लॉ यांना अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे, त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. सातत्याने होणाऱ्या बदलांशी जुळवून घेणे विद्यार्थ्यांनी शिकले पाहिजे.”
मा. अॅड. चिन्मय खळदकर यांनी आपल्या व्याख्यानात आर्थिक आणि सामाजिक गुंतागुंत वाढल्यामुळे न्यायालयासमोर निर्माण झालेल्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. भविष्यातील विविध आव्हाने, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्समुळे निर्माण होणारी गुंतागुंत, अडथळे यामुळे होणाऱ्या बदलांमुळे वकिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर व्यवसायिक संधी उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले. सर्वच स्तरावर आणि विशेषतः करविषयक कायद्यांच्या क्षेत्रात चांगल्या वकीलांची फार मोठी गरज असल्याचे ते म्हणाले. भाषेवर प्रभुत्व, कल्पनाशक्तीचा आणि ऐकून घेण्याची कला यांचा विकास हाच वकिलीच्या क्षेत्रातील यश आणि समाधानाचा पाया आहे असल्याचे सांगितले.
मा. बाबासाहेब शिंदे म्हणाले की, म.ए.सो.ने कायमच मूलभूत शिक्षणाबरोबरच समाजाची गरज ओळखून व्यावसायिक शिक्षण उपलब्ध करून दिले आहे. त्या परंपरेनुसार संस्थेने आता विधी आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू केले आहे. या दोन्ही महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होत असून भविष्यात ही महाविद्यालये शिक्षण क्षेत्रात आपला ठसा उमटवतील.
म.ए.सो. चे अध्यक्ष एअर मार्शल भूषण गोखले (निवृत्त) यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात, वकिलीच्या क्षेत्रात ज्ञान आणि आत्मविश्वास अतिशय आवश्यक असून प्रत्येक व्यावसायिक क्षेत्रात कायद्याविषयी सज्ञानता असणे महत्वाचे आहे असे सांगितले.
मा. अॅड. सागर नेवसे यांनी आपल्या प्रास्ताविकात एमईएस लॉ कॉलेजमध्ये क्रमिक अभ्यासक्रमाच्या शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांमध्ये अनुभवावर आधारित व्यावसायिक दृष्टीकोन विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
म.ए.सो. चे सहाय्यक सचिव श्री. सुधीर भोसले यांनी आभार प्रदर्शन केले.
समारंभाचे सूत्रसंचालन एमईएस लॉ कॉलेजच्या प्रा. शिवानी मुजुमदार यांनी केले.

ॲड. चिन्मय खलदकर यांच्यासोबतच्या ‘न्यायकट्टा’ या संवादात्मक सत्राचा पहिला भाग ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी डॉ. पी.एल. गावडे सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता. ॲड. खलदकर सर हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करतात.
त्यांनी विद्यार्थ्यांना भरपूर वाचन करण्याचा आणि स्थानिक भाषा तसेच इंग्रजी भाषेवर उत्तम प्रभुत्व मिळवण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी विद्यार्थ्यांना आपल्या सामाजिक परिसराबाबत जागरूक राहण्याचे सुचवले; ज्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला त्याच्या दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या समस्या समजून घेण्यास त्यांना मदत होईल.
या संवादात्मक सत्राच्या माध्यमातून, विद्यार्थ्यांना देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायालयीन कार्यपद्धतीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता आला. या सत्राला महाविद्यालयाच्या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष ॲड. सागर नेवासे यांची उपस्थिती लाभली.

न्याय शास्त्रातील विद्यार्थ्यांसाठी परिचयाचे आरोहण !!!!
महाविद्यालयाने आपल्या एलएल.बी. (LL.B.) तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या तुकडीचे स्वागत करण्यासाठी, ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ‘गुरुवर्य डॉ. पी. एल. गावडे सभागृहा’मध्ये ‘आरोहण’ या परिचय कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या उद्घाटन समारंभास महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष मा. डॉ. प्रदीप नाईक, म ए सो च्या उपाध्यक्षा मा. श्रीमती आनंदीताई पाटील, म ए सो विधी महाविद्यालयाच्या सल्लागार समितीचे (सी ए एस) अध्यक्ष ॲड. सागर नेवासे आणि म ए सो विधी महाविद्यालयाच्या सल्लागार समितीचे सदस्य डॉ. गोविंद कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. तसेच ॲड. सागर नेवासे, अध्यक्ष, महाविद्यालयीन सल्लागार समिती, मा. डॉ. प्रदीप नाईक, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी च्या उपस्थित मान्यवरांनी आपल्या भाषणाने सर्व विद्यार्थ्यांना मोलाचे मार्गदर्शन केले.

वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताला १५० वर्ष पूर्ण झालीत,
त्या निमित्त, एम ई एस लॉ कॉलेज पुणे येथे १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ‘वंदे मातरम् – १५० वर्ष’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमाला वक्ते म्हणून म ए सो आजीव मंडळ सदस्य मा. इंजि. श्री. सुधीर गाडे सर यांची उपस्थिती लाभली. तसेच म ए सो चे मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्री. सचिन अंबर्डेकर सर आणि महाविद्यालयाचे महामात्र डॉ. गोविंद कुलकर्णी सर हे हि उपस्थित होते.

दिनांक १९ नोव्हेंबर हा संस्थेचा वर्धापन दिन. यावर्षी संस्थेला १६५ वर्ष पूर्ण झाली व त्या निमित्त एम ई एस लॉ कॉलेज, पुणे येथे १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संस्थेचा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमाला म ए सो नियामक मंडळाचे सदस्य सी ए श्री. राहुल मिराजदार, श्री. विजय भालेराव, महाविद्यालयाचे महामात्र डॉ. गोविंद कुलकर्णी यांनी उपस्थित राहून संस्थापकांना आदरांजली अर्पण केली. तसेच नव्याने सुरू झालेल्या विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना डॉ कुलकर्णी यांनी आपल्या संस्थेविषयी व संस्थापकांची माहिती सांगितली. महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी देखील संस्थापक त्रयींच्या प्रतिमेच पूजन करून अभिवादन केले.

२६ नोव्हेंबर हा दिवस भारतीय सांविधानिक इतिहासातला एक अतिशय महत्वाचा दिवस आहे. आजच्याच दिवशी १९४९ साली, आपल्या संविधान सभेने संविधान अंगीकृत व अधिनियमित केले. त्यानिमित आज एम ई एस लॉ कॉलेज मध्ये भारतीय संविधान दिवस साजरा करण्यात आला. उपस्थित विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय सल्लागार समितीचे अध्यक्ष अॅड. सागर नेवसे यांनी आजच्या दिवसाचे व संविधानाचे महत्व सांगत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भारतीय राज्याघातानेतील योगदान अधोरेखित केले. आजच्या या कार्यक्रमाला विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्राध्यापिका शिवानी मुजुमदारांनी केले. तर सूत्रसंचालन विद्यार्थिनी प्रियांका कामेरीकर आणि आभार प्रदर्शन नम्रता जाधव हिने केले. कार्यक्रमाची सांगता पूजा शिंदे या विद्यार्थिनीने उद्देशिका वाचनाने केली. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यक्रमाला उपस्थित होते तर आयोजनात डॉ. गोविंद कुलकर्णी, महामात्र, महाविद्यालय सल्लागार समिती यांचे मार्गदर्शन लाभले.

एम.ई.एस. लॉ कॉलेज, नेहमीच नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे अयोजेन करत असते.
अश्याच एका अनोखी न्याय कट्टा साठी प्रमुख पाहुण्या म्हणून ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. सुरेखा किंकर मॅडम आम्हाला लाभल्या. या प्रसंगी विद्यार्थ्यांशी त्यांनी मनमोकळ्या गप्पा मारत त्यांच्या प्रवासातील कोर्टातीलअनेक अनुभव सांगितले. प्रत्येक विद्यार्थ्याला अनुभवाच्या जोरावर अनुभवांचे मोती मिळावे यासाठी श्रोता आणि वक्ता यांच्यात एक सुसंवाद असणे गरजेचे आहे. न्यायदानाचे अनन्यसाधारण महत्व विधीज्ञ अॅड. सुरेखा किंकर मॅडम यांनी विद्यार्थ्यांना समजून सांगितले.
कार्यक्रमाच्या आयोजनात महामात्र डॉ. गोविंद कुलकर्णी यांचे मार्गदर्शन लाभले. तसेच एम.ई.एस.लॉ कॉलेज सल्लागार समितीचे अध्यक्ष ॲड. सागर नेवासे ह्यांनी या प्रसंगी प्रस्ताविक केले व विद्यार्थ्यांमध्ये न्यायप्रिय न्यायिक दृष्टीकोन विकसित करण्यासाठी न्याय कट्टा सारखे अभिनव उपक्रम महाविद्यालयात मध्ये वेळोवेळी आयोजित करण्यात येतील असे मत त्यांनी या वेळी व्यक्त केले.

१४ फेब्रुवारी २०२६
एमईएस लॉ कॉलेज तर्फे आयोजित, मानसिक आरोग्य: काळाची गरज या विषयावर मार्गदर्शन पर एक मनाला सावरणार सत्र पार पडले.
शारीरिक आरोग्याबरोबरच मानसिक आरोग्य जपणे ही सगळ्यात महत्वाची बाब आहे, घड्याळ्याच्या काट्यावर धावणाऱ्या आपल्या मनाची काळजी कशी घ्यावी याचे सखोल मार्गदर्शन म. ए. सो. च्या व्यक्तिमत्व विकास केंद्राच्या प्रमुख मानोसोपचार तज्ञ डॉ. गिरीजा लिखिते मॅडम यांनी अनेक गट-उपक्रमाच्या माध्यमातून सांगितले, याचा अनुभव तेथे उपस्थित विद्यार्थ्यांनी खेळाडू वृत्तीने घेतला, प्रश्न उत्तराच्या सत्रात, गिरीजा लिखिते मॅडम यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले. या कार्याकार्माचे सूत्रसंचालन प्रा. शिवानी मुजुमदार मॅडम यांनी केले , तसेच आभारप्रदर्शन आमची विद्यार्थिनी धनश्री पानसरे हिने केले.

 

२८ फेब्रुवारी२०२६
महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या ‘एमईएस लॉ कॉलेज चा अभिरूप न्यायालयाचा दिमाखदार उद्घाटन सोहळा संपन्न…
पक्षकाराची बाजू मांडत असताना व्यक्त केल्या जाणाऱ्या विचारांची गुणवत्ता वाढावी हाच अभिरूप न्यायालयाचा (Moot Court) मूळ हेतू आहे. प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वांतत्र्य आहे, न्यायालय हे आपले विचार मांडण्यासाठीचे एक व्यासपीठ आहे. अभिरूप न्यायालय हे कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी हक्काचे व्यासपीठ असते, एम.ई.एस. लॉ कॉलेजने अभिरूप न्यायालय सुरु केले आहे,
या साठी न्याय क्षेत्रातील नामवंत कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख मा. न्या. श्याम रुक्मे यांनी उद्घाटन केले.

“न्याय हा खरे-खोटे याच्या पलीकडे असतो, आरोपीलादेखील न्याय असतो. वकील आपल्या पक्षकाराला निकालाची हमी देऊ शकत नाही, त्याची बाजू समर्थपणे मांडण्याचे प्रयत्न करणे महत्वाचे असते. त्यामुळे पक्षकाराला समाधान मिळाले पाहिजे. या सर्व प्रक्रियेचा आपण भाग होणार असतो हे कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. गृहिणी ज्याप्रमाणे घटकपदार्थ नेमक्या प्रमाणात घालते आणि पदार्थ चविष्ट होतो, न्यायप्रक्रियादेखील अशाच प्रकारे घडते. पक्षकाराला न्याय मिळवून देण्यासाठी मांडला जाणारा विचार महत्वाचा ठरतो.”

याप्रकारे मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. तसेच महाविद्यालयाच्या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष . अडॅ.सागर नेवसे, मा.अडॅ.श्री. विजय राऊत तसेच महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे सदस्य डॉ. दिलीप शेठ, श्री.राहुल मिराजदार, सचिव डॉ. अतुल कुलकर्णी , अध्यक्ष, नियामक मंडळ, म.ए.सो बाबासाहेब शिंदे व महाविद्यालयाचे महामात्र डॉ. गोविंद कुलकर्णी आदी मान्यवर या वेळी उपस्थित होते. या उद्घाटन सोहळ्याबरोबरच पहिली अभिरूप न्यायालय स्पर्धा महाविद्यालयातील विध्यार्थ्यांसाठी आयोजित केले होते, या स्पर्धेत विद्यार्थी सकारात्मकरित्या सहभागी झाले. त्यासाठी न्यायाधीश म्हणून अॅड. श्रीरंग औरंगाबादकर आणि अॅड. प्राची जोग यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले.त्याचा विद्यार्थ्यांना नक्कीच उपयोग होईल. या स्पर्धेचे विजेता दिनेश खिरे आणि उपविजेती धनश्री पानसरे ठरले.

“जेथे स्त्रीचे नेतृत्व, तेथे न्यायचे अस्तित्व”
या उक्तीला साजेसे व्यक्तिमत्व असलेल्या, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती मा. न्या. डॉ. श्रीमती शालिनी फणसळकर जोशी मॅडम तसेच विधी क्षेत्रातील तज्ञ प्रा. डॉ. ऋतुजा पुरोहित आणि पुण्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. डॉ. श्रीकांत मालेगावकर सर, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. राम भुजबळ, यांनी भावी वकील आणि न्यायाधीश होऊ पाहत असलेल्या आमच्या विद्यार्थांना “वकिली हे फक्त व्यवसाय नाही तर एक व्यावसायिक सेवा आहे”, अश्या उद्बोधक शब्दात आपले विचार मांडले.
कायद्याच्या रक्षणकर्त्यांना अश्या सक्षम हातांची नेहमीच गरज असते.
जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या एम.ई.एस. लॉ कॉलेज तर्फे एका महत्त्वपूर्ण व्याख्यानमालेचे दि. १० मार्च २०२६ रोजी आयोजन करण्यात आले. त्याची काही छायाचित्रे !